अमेरिका और बांग्लादेश ने 9 फरवरी को एक पारस्परिक व्यापार समझौता (ART) पर हस्ताक्षर किए, जिसे मई 2026 में लागू करने पर बातचीत हुई। इसके तहत अमेरिका बांग्लादेशी कपड़ों पर टैरिफ 19 प्रतिशत तक कम करेगा और डिजिटल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में प्रवेश पाएगा। इसके बदले बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ दो रणनीतिक समझौते करने पर विचार किया।

पहला समझौता 'जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट' (GSOMIA) है, जो दोनों देशों की सेनाओं को खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। दूसरा 'अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता' (ACSA) है, जो अमेरिकी जहाजों और विमानों को बांग्लादेशी बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आपूर्ति और रखरखाव की सुविधा देगा। इसके तहत अमेरिका बांग्लादेश में एयर डिफेंस रडार भी स्थापित कर रहा है।

यह समझौता चीन के लिए एक रणनीतिक झटका है। चीन लंबे समय से 'मलक्का स्ट्रेट' पर निर्भरता को कम करने के लिए 'मलक्का बायपास' रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें म्यांमार के माध्यम से तेल और गैस पाइपलाइनें शामिल हैं। बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति इस प्रोजेक्ट के लिए 'फ्लैंक कवर' के रूप में महत्वपूर्ण है। अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति चीन की वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों के लिए खतरा बन सकती है।

हालांकि चीन अभी भी बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार और चौथा सबसे बड़ा कर्जदाता है। बांग्लादेशी सेना चीनी हथियारों पर निर्भर है और चीन ड्रोन फैक्ट्री और JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। आने वाले वर्षों में यह तनाव दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।