प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए जनता से एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील की है। इसके साथ, आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ ने सोने के आयात पर टैरिफ में छूट देने वाली नीतियों की समीक्षा की मांग की है। भारत-यूएई के बीच मई 2022 में लागू व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के बाद दुबई से सोने के आयात में तेजी आई है। समझौते के तहत भारत ने यूएई से सोने के आयात पर टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के तहत 1% कम शुल्क लगाने की छूट दी, जिससे दुबई से सोना सस्ता हो गया।

2024 के बजट में सोने के सामान्य आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, दुबई से आयातित सोने पर केवल 5% शुल्क लगा, जिससे आयात में भारी वृद्धि हुई। यूएई से सोने के आयात का मूल्य 2022 में 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 16.5 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान दुबई की भारत के कुल सोना आयात में हिस्सेदारी 7.9% से बढ़कर 28% हो गई।

थिंक टैंक जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यूएई न तो सोना खनन करता है और न ही वहां बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण होता है, जिससे संकेत मिलता है कि तीसरे देशों का सोना दुबई के रास्ते भारत भेजा जा रहा है ताकि कम शुल्क का फायदा उठाया जा सके। इसलिए जीटीआरआइ ने भविष्य के व्यापार समझौतों में सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरे को शामिल न करने की सिफारिश की है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात मात्रा में 4.76% घटकर 721.03 टन रहा, लेकिन मूल्य में 24% की वृद्धि होकर 71.98 अरब डॉलर हो गया। स्विट्जरलैंड भारत के सोना आयात में सबसे बड़ा भागीदार है, जिसकी हिस्सेदारी 40% है, उसके बाद दुबई और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है।