भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 22 मई 2026 को कहा कि WFI की चयन नीति मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली महिला एथलीट्स के प्रति भेदभावपूर्ण थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) तथा भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक मौजूद रहेगा।

WFI ने विनेश फोगाट को 9 मई को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था, जिसमें उनके 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' कहा गया था। इस पर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह बयान निंदनीय और गलतफहमी पर आधारित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां बनना किसी महिला एथलीट के पेशेवर भविष्य के लिए बाधा नहीं होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (ITA) के अनुसार, विनेश फोगाट 1 जनवरी 2026 से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए योग्य थीं, जो उनके बेटे के जन्म के छह महीने बाद की तारीख है। फिर भी, ट्रायल में जीतने के बावजूद उन्हें एशियाई खेलों का टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि चयन प्रक्रिया में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।